In the interest of the public and with the objective of providing a cost-effective, expeditious, non-adversarial alternate grievance redress mechanism for the resolution of complaints against Regulated Entities, the Reserve Bank of India has introduced the Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (“IOS 2026”). This Scheme supersedes and repeals the earlier Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (“IOS 2021”).
1. Salient Features of the Scheme
- Integrated Framework: It is no longer necessary for a complainant to identify under which scheme he/she should file a complaint with the Ombudsman, as the schemes are integrated.
- Deficiency in Service Defined: The Scheme defines ‘deficiency in service’ as a shortcoming or an inadequacy in any service, which the Regulated Entity is required to provide statutorily or otherwise, which may or may not result in financial loss or damage to the customer. Complaints are subject to a specified list of maintainability conditions and exclusions under clause 10 of the Scheme.
- No Localized Jurisdiction: The Scheme has done away with the localized jurisdiction of each ombudsman office, allowing central assignment of registered complaints. A Centralised Receipt and Processing Centre has been set up at RBI, Chandigarh for receipt and initial processing of physical and email complaints.
- No Financial Limit on Dispute: There is no limit on the amount in a dispute that can be considered under the scheme.
- Compensation Caps: The Scheme allows a compensation for consequential loss up to ₹30 lakh and up to ₹3 lakh for loss of time, expenses incurred, and harassment/mental anguish suffered.
- Representation: The responsibility of representing the Regulated Entity and furnishing information would be that of the Principal Nodal Officer at their head office, who shall be of a rank not less than a General Manager or equivalent.
- Appeal: The Company will not have the right to appeal in cases where an Award is issued by the ombudsman against it under clause 15(1)(a) for non-furnishing of documents/information or the matter not getting resolved under clause 14(8) based on the documents and material placed before the RBI Ombudsman. Provided that a reasonable opportunity of being heard (oral or in writing) is given to both the parties before passing an Award.
- Appellate Authority: The Executive Director-in-Charge of the Consumer Education and Protection Department of RBI would be the Appellate Authority under the Scheme.
2. Grounds for Filing a Complaint
A customer aggrieved by an act or omission of the Company resulting in deficiency in service may file a complaint personally or through an authorised representative if:
- The complaint has been wholly or partly rejected by the Company; or
- The response provided by Company is unsatisfactory to the complainant; or
- No response has been received from the Company within 30 days from the date of lodging the complaint (or within the time specified by RBI, whichever is higher).
3. Grounds for non-maintainability of a Complaint:
Complaints involving the following matters are excluded from the purview of the Scheme and shall be rejected at the outset:
- matters related to commercial judgment or decision of the Company;
- a dispute between a vendor and the Company;
- grievances against Management or Executives of the Company;
- a grievance arising from an action of the Company in compliance with the orders of a judicial/quasi-judicial or statutory or law enforcing authority;
- a service not within the regulatory purview of the Reserve Bank;
- a dispute between Regulated Entities;
- a dispute involving the employee-employer relationship of a Company;
- a grievance for which a remedy has been provided in Section 18 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005; and
- a grievance pertaining to customers of a Company not included under the Scheme.
A complaint under the Scheme shall be maintainable only if the conditions prescribed under clause 10(1) of the Scheme are satisfied.
4. Modes & Procedure for Filing Complaints
Complaints under this scheme can be filed in electronic or physical mode using the following channels:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
Centralised Receipt and Processing Centre,
Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17, Central Vista, Chandigarh - 160017
Toll-Free Number: #14448
Interactive Voice Response System (IVRS) available 24x7.
Human personnel support: Monday to Saturday, 8:00 AM to 10:00 PM (English, Hindi, and 10 regional languages).
5. Time Limits for Filing a Complaint
A complaint is maintainable before the RBI Ombudsman only if:
- The complaint is made to the RBI Ombudsman within 90 days from the date on which the 30-day response timeline expires, or from the date of the last communication from the Company, whichever is later.
- The initial complaint to the Company was made before the expiry of the period of limitation prescribed under the Limitation Act, 1963 for such claims.
A copy of the Scheme is available on the RBI website (www.rbi.org.in) and on the CMS portal (https://cms.rbi.org.in) and on Company’s website (https://www.unifinz.in/).
Name and Contact details of the Principal Nodal Officer of the Company
Ms. Priyanka Joshi
MCT House (Floor-1), New Friends Colony, Near Sukhdev Vihar Metro Station, New Delhi - 110 025
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के हित में और विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए किफायती, तेज और गैर-प्रतिकूल वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 ("आईओएस 2026") शुरू की है। यह योजना पूर्व में लागू रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 ("आईओएस 2021") का स्थान लेगी और उसे निरस्त करेगी।
1. योजना की प्रमुख विशेषताएं
- एकीकृत ढांचा: अब शिकायतकर्ता के लिए यह पहचानना आवश्यक नहीं है कि उसे लोकपाल के समक्ष किस योजना के तहत शिकायत दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि सभी योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है।
- सेवा में कमी की परिभाषा: इस योजना में 'सेवा में कमी' को ऐसी किसी भी सेवा में त्रुटि या अपर्याप्तता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे विनियमित संस्था को वैधानिक रूप से या अन्यथा प्रदान करना आवश्यक है, और जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक को वित्तीय हानि या नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। योजना के खंड 10 के तहत, शिकायतें रखरखाव की शर्तों और अपवादों की एक निर्दिष्ट सूची के अधीन हैं।
- कोई स्थानीय अधिकार क्षेत्र नहीं: इस योजना के तहत प्रत्येक लोकपाल कार्यालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, ताकि पंजीकृत शिकायतों का केंद्रीय स्तर पर आवंटन किया जा सके। पत्राचार एवं ईमेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की प्राप्ति एवं शुरुआती प्रक्रिया के लिए आरबीआई, चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है।
- विवाद की राशि पर कोई वित्तीय सीमा नहीं: इस योजना के तहत विचार किए जाने वाले विवाद की राशि पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- क्षतिपूर्ति की सीमा: इस योजना के तहत परिणामी हानि के लिए ₹30 लाख तक और समय की हानि, किए गए खर्च और उत्पीड़न/मानसिक पीड़ा के लिए ₹3 लाख तक क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है।
- प्रतिनिधित्व: विनियमित संस्था का प्रतिनिधित्व करने और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसके प्रधान कार्यालय में नियुक्त प्रधान नोडल अधिकारी की होगी, जिसका पद सामान्य प्रबंधक या उसके समकक्ष से कम नहीं होगा।
- अपील: यदि लोकपाल द्वारा खंड 15(1)(a) के तहत दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने या खंड 14(8) के तहत आरबीआई लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सामग्री के आधार पर मामला हल न होने के कारण कंपनी के विरुद्ध निर्णय पारित किया जाता है, तो ऐसे मामलों में कंपनी को अपील करने का अधिकार नहीं होगा। बशर्ते कि निर्णय पारित करने से पूर्व दोनों पक्षों को मौखिक या लिखित रूप में अपनी बात रखने का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया जाए।
- अपीलीय प्राधिकारी: इस योजना के तहत आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यकारी निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
2. शिकायत दर्ज करने के आधार
यदि कंपनी के किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप सेवा में कमी उत्पन्न होती है, तो उससे पीड़ित ग्राहक स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, यदि:
- शिकायत को कंपनी द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो; या
- कंपनी द्वारा दिया गया उत्तर शिकायतकर्ता के लिए संतोषजनक न हो; या
- शिकायत दर्ज किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर (या आरबीआई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, जो भी अधिक हो) कंपनी से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो।
3. शिकायत अमान्य होने के आधार:
निम्नलिखित विषयों से संबंधित शिकायतें इस योजना के दायरे से बाहर होंगी और शुरुआती स्तर पर ही अस्वीकार कर दी जाएंगी:
- कंपनी के व्यावसायिक विवेक या निर्णय से संबंधित मामले;
- किसी विक्रेता और कंपनी के बीच का विवाद;
- कंपनी के प्रबंधन या अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें;
- न्यायिक/अर्ध-न्यायिक या वैधानिक या कानून प्रवर्तन प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई से उत्पन्न शिकायत;
- ऐसी सेवा जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियामकीय दायरे में नहीं आती हो;
- विनियमित संस्थाओं के बीच का विवाद;
- कंपनी के कर्मचारी-नियोक्ता संबंध से संबंधित विवाद;
- ऐसी शिकायत जिसके लिए क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत उपाय उपलब्ध है; और ऐसी शिकायत जो योजना के तहत शामिल न किए गए कंपनी के ग्राहकों से संबंधित हो।
योजना के तहत शिकायत तभी स्वीकार होगी, जब योजना के खंड 10(1) में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।
4. शिकायत दर्ज करने के माध्यम एवं प्रक्रिया
इस योजना के तहत शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक या पत्राचार रूप में दर्ज की जा सकती है:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ - 160017
टोल-फ्री नंबर: # 14448 इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) 24x7
उपलब्ध है।मानव सहायता: सोमवार से शनिवार, सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक (अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में)।
5. शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा
आरबीआई लोकपाल के समक्ष शिकायत तभी स्वीकार होगी, यदि:
- शिकायत आरबीआई लोकपाल के समक्ष 30 दिनों की उत्तर देने की समय-सीमा समाप्त होने की तिथि या कंपनी द्वारा भेजे गए अंतिम संचार की तिथि (जो भी बाद में हो) से 90 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
- कंपनी के पास शुरुआती शिकायत, ऐसे दावों के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति से पहले दर्ज की गई हो।
योजना की एक प्रति आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) सीएमएस पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (https://www.unifinz.in/).
कंपनी के प्रधान नोडल अधिकारी का नाम एवं संपर्क विवरण
श्रीमती प्रियंका जोशी
एमसीटी हाउस (पहली मंजिल), न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली - 110025
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
જાહેર હિતમાં અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ સામેની ફરિયાદોના નિરાકરણ માટે એક સસ્તું, ઝડપી અને બિન-વિરોધી વૈકલ્પિક ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિ પ્રદાન કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, ભારતીય રિઝર્વ બેંકે 'રિઝર્વ બેંક - ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓમ્બડ્સમેન સ્કીમ, 2026' ("IOS 2026") શરૂ કરી છે. આ યોજના અગાઉની 'રિઝર્વ બેંક - ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓમ્બડ્સમેન સ્કીમ, 2021' ("IOS 2021") ને બદલે છે અને તેને રદ કરે છે.
1. યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ
- સંકલિત માળખું: ફરિયાદીએ હવે એ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર નથી કે ફરિયાદ કઈ યોજના હેઠળ ઓમ્બડ્સમેન સમક્ષ નોંધાવવી જોઈએ, કારણ કે બધી યોજનાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે.
- સેવામાં ખામી' ની વ્યાખ્યા: આ યોજના 'સેવામાં ખામી' ને એવી સેવામાં કોઈપણ ખામી અથવા અયોગ્યતા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જે નિયમનકારી સંસ્થાએ કાયદેસર રીતે કે અન્યથા પૂરી પાડવાની જરૂર હોય છે; આના પરિણામે ગ્રાહકને નાણાકીય નુકસાન અથવા નુકસાન થઈ શકે છે અથવા ન પણ થઈ શકે. ફરિયાદો યોજનાના કલમ 10 હેઠળ સ્વીકાર્યતા અને બાકાત રાખવા માટેની શરતોની સ્પષ્ટ સૂચિના દાયરામાં આવે છે.
- કોઈ પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્ર નહીં: આ યોજના હેઠળ દરેક ઓમ્બડ્સમેન કાર્યાલય માટે પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રની વ્યવસ્થા નાબૂદ કરવામાં આવી છે, જેનાથી નોંધાયેલ ફરિયાદો કેન્દ્રીય સ્તરે સોંપવામાં આવી શકે છે. ભૌતિક ટપાલ અને ઇમેઇલ દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલી ફરિયાદોની પ્રારંભિક પ્રક્રિયા પ્રાપ્ત કરવા અને તેનું સંચાલન કરવા માટે RBI, ચંદીગઢ ખાતે એક કેન્દ્રીયકૃત રસીદ અને પ્રક્રિયા કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.
- વિવાદો માટે કોઈ નાણાકીય મર્યાદા નથી: આ યોજના હેઠળ વિચારણા માટે પાત્ર વિવાદ રકમ પર કોઈ મર્યાદા નથી.
- વળતર મર્યાદા: આ યોજના પરિણામી નુકસાન માટે ₹30 લાખ સુધી અને સમયના નુકસાન, ખર્ચ અને હેરાનગતિ/માનસિક યાતના માટે ₹3 લાખ સુધીનું વળતર પૂરું પાડે છે.
- પ્રતિનિધિત્વ: નિયમન કરાયેલ એન્ટિટીનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની અને માહિતી પૂરી પાડવાની જવાબદારી તેના મુખ્ય કાર્યાલયના પ્રિન્સિપલ નોડલ ઓફિસરની છે, જેમની પાસે જનરલ મેનેજર અથવા સમકક્ષ હોદ્દો હોવો જોઈએ.
- અપીલ: જો ઓમ્બડ્સમેન કલમ 15(1)(a) હેઠળ દસ્તાવેજો/માહિતી પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળતા બદલ કંપની સામે ચુકાદો આપે છે, અથવા જો ઓમ્બડ્સમેન સમક્ષ રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજો અને સામગ્રીના આધારે કલમ 14(8) હેઠળ મામલો ઉકેલી શકાતો નથી, તો કંપનીને અપીલ કરવાનો અધિકાર રહેશે નહીં. શરત એ છે કે ચુકાદો જારી કરવામાં આવે તે પહેલાં બંને પક્ષોને પોતાનો કેસ (મૌખિક અથવા લેખિતમાં) રજૂ કરવાની વાજબી તક આપવી જોઈએ.
- અપીલ અધિકારી: આ યોજના હેઠળ RBIના ગ્રાહક શિક્ષણ અને સુરક્ષા વિભાગના પ્રભારી એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અપીલ અધિકારી રહેશે.
2. ફરિયાદ નોંધાવવા માટેના કારણો
જો કોઈ ગ્રાહક કંપનીના કોઈપણ કાર્ય અથવા ભૂલને કારણે સેવામાં ખામીને કારણે નારાજ થાય છે, તો તેઓ ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે - વ્યક્તિગત રીતે અથવા અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા - જો કે:
- કંપનીએ ફરિયાદને સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે નકારી કાઢી છે; અથવા
- કંપનીનો જવાબ ફરિયાદીને સંતોષકારક નથી; અથવા
- ફરિયાદ દાખલ કર્યાના 30 દિવસની અંદર (અથવા RBI દ્વારા નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં, જે પણ વધુ હોય તે) કંપની તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.
3. ફરિયાદ સ્વીકાર્ય ન હોવાના કારણો:
નીચેની બાબતો સંબંધિત ફરિયાદો આ યોજનાના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી નથી અને શરૂઆતમાં જ તેને નકારી કાઢવામાં આવશે:
- કંપનીના વાણિજ્યિક નિર્ણયો અથવા ચુકાદાઓ સંબંધિત બાબતો;
- વિક્રેતા અને કંપની વચ્ચેના વિવાદો;
- કંપનીના મેનેજમેન્ટ અથવા અધિકારીઓ સામે ફરિયાદો;
- કંપની દ્વારા ન્યાયિક/અર્ધ-ન્યાયિક, કાનૂની અથવા કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓના આદેશોનું પાલન કરીને લેવામાં આવેલા પગલાંથી ઉદ્ભવતી ફરિયાદો;
- એવી સેવા જે રિઝર્વ બેંકના નિયમનકારી કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી નથી;
- નિયમનકારી સંસ્થાઓ વચ્ચેના વિવાદો;
- કંપનીમાં નોકરીદાતા-કર્મચારી સંબંધ સંબંધિત વિવાદો;
- ક્રેડિટ ઇન્ફર્મેશન કંપનીઓ (નિયમન) અધિનિયમ, 2005' ની કલમ 18 હેઠળ ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિ પૂરી પાડવામાં આવી હોય તેવી ફરિયાદ; અને આ યોજનાના કાર્યક્ષેત્રમાં ન આવતી કંપનીના ગ્રાહકોને લગતી ફરિયાદ.
આ યોજના હેઠળની ફરિયાદ ફક્ત ત્યારે જ સ્વીકારવામાં આવશે જો યોજનાના કલમ 10(1) માં ઉલ્લેખિત શરતો પૂરી થાય.
4. ફરિયાદો નોંધાવવા માટેની પદ્ધતિઓ અને પ્રક્રિયા
આ યોજના હેઠળ, નીચેની ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા ભૌતિક રીતે ફરિયાદો નોંધાવી શકાય છે:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ રિસિપ્ટ એન્ડ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ચોથો માળ, સેક્ટર 17, સેન્ટ્રલ વિસ્ટા, ચંદીગઢ - 160017
ટોલ-ફ્રી નંબર: # 14448 ઇન્ટરેક્ટિવ વોઇસ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ (IVRS) 24x7
ઉપલબ્ધછે.પ્રતિનિધિઓ તરફથી સહાય: સોમવારથી શનિવાર, સવારે 8:00 થી રાત્રે 10:00 વાગ્યા સુધી (અંગ્રેજી, હિન્દી અને 10 પ્રાદેશિક ભાષાઓ).
5. ફરિયાદ નોંધાવવા માટેની સમય મર્યાદા.
RBI ઓમ્બડ્સમેનને ફરિયાદ ફક્ત ત્યારે જ કરી શકાય છે જો:
- 30 દિવસની પ્રતિભાવ અવધિ પૂરી થયાની તારીખથી 90 દિવસની અંદર અથવા કંપની સાથે છેલ્લા સંદેશાવ્યવહારની તારીખથી - જે પણ પછી હોય તે તારીખથી - RBI ઓમ્બડ્સમેન સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે છે.
- 'મર્યાદા અધિનિયમ, 1963' હેઠળ નિર્ધારિત સમય મર્યાદા પૂરી થાય તે પહેલાં કંપનીમાં આવા દાવાઓ અંગેની પ્રારંભિક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
આ યોજનાની નકલ RBI ની વેબસાઇટ (www.rbi.org.in) CMS પોર્ટલ (https://cms.rbi.org.in) અને કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે (https://www.unifinz.in/).
કંપનીના મુખ્ય નોડલ અધિકારીનું નામ અને સંપર્ક વિગતો
શ્રીમતી પ્રિયંકા જોષી
MTC હાઉસ (માળ-1) ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ કોલોની, સુખદેવ વિહાર મેટ્રો સ્ટેશન પાસે, નવી દિલ્હી - 110025
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
जनहितार्थ आणि 'विनियमित संस्थां'विरुद्धच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी किफायतशीर, जलद आणि संघर्षरहित अशी पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'रिझर्व्ह बँक – एकात्मिक लोकपाल योजना, २०२६' ("IOS 2026") सुरू केली आहे. ही योजना पूर्वीच्या 'रिझर्व्ह बँक – एकात्मिक लोकपाल योजना, २०२१' ("IOS 2021") ची जागा घेते आणि ती रद्द करते.
1. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- एकात्मिक आराखडा: तक्रारदाराला लोकपालाकडे कोणत्या योजनेअंतर्गत तक्रार दाखल करावी, हे निश्चित करण्याची आता आवश्यकता नाही; कारण या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे.
- सेवेतील त्रुटीची व्याख्या: ही योजना ‘सेवेतील त्रुटी’ ची व्याख्या अशी करते की, ती म्हणजे कोणत्याही सेवेतील अशी कमतरता किंवा अपुरेपणा—जी सेवा प्रदान करणे संबंधित ‘विनियमित घटकावर’ कायदेशीररीत्या किंवा अन्य प्रकारे बंधनकारक असते—आणि ज्यामुळे ग्राहकाचे आर्थिक नुकसान किंवा हानी होऊ शकते किंवा नसूही शकते. तक्रारी या योजनेच्या कलम १० अन्वये नमूद केलेल्या ग्राह्यता अटी आणि अपवादांच्या अधीन आहेत.
- स्थानिक अधिकारक्षेत्र नाही: या योजनेमुळे प्रत्येक लोकपाल कार्यालयाच्या स्थानिक अधिकारक्षेत्राची अट रद्द करण्यात आली असून, नोंदणीकृत तक्रारींचे केंद्रीय स्तरावर वाटप करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भौतिक स्वरूपातील आणि ई-मेलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी व त्यांच्या प्राथमिक प्रक्रियेसाठी, आरबीआय, चंदीगड येथे एक 'केंद्रीकृत पावती आणि प्रक्रिया केंद्र' स्थापन करण्यात आले आहे.
- वादावर कोणतीही आर्थिक मर्यादा नाही: या योजनेअंतर्गत विचारात घेतल्या जाणाऱ्या वादातील रकमेवर कोणतीही मर्यादा नाही.
- भरपाईच्या मर्यादा: या योजनेअंतर्गत, परिणामी होणाऱ्या नुकसानीसाठी ३० लाख रुपयांपर्यंतची आणि वेळ वाया गेल्यामुळे, झालेला खर्च व सहन करावा लागलेला त्रास किंवा मानसिक वेदना यांसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई दिली जाते.
- प्रतिनिधित्व: विनियमित घटका'चे प्रतिनिधित्व करण्याची आणि माहिती सादर करण्याची जबाबदारी त्यांच्या मुख्य कार्यालयातील 'प्रधान नोडल अधिकारी' यांची असेल; हे अधिकारी 'महाव्यवस्थापक' किंवा त्यास समकक्ष दर्जाचे असावेत.
- आवाहन: खालील प्रकरणांमध्ये कंपनीला अपील करण्याचा अधिकार राहणार नाही: (अ) कागदपत्रे किंवा माहिती सादर न केल्यामुळे कलम १५(१)(अ) अन्वये लोकपालाने कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिला असेल; किंवा (ब) आरबीआय लोकपालासमोर सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि साहित्य यांच्या आधारे कलम १४(८) अंतर्गत प्रकरण निकाली निघाले नसेल. अशी अट आहे की, लवाद-निर्णय देण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंना आपली बाजू मांडण्याची (तोंडी किंवा लेखी) वाजवी संधी दिली जावी.
- अपील-प्राधिकारी: आरबीआयच्या ग्राहक शिक्षण आणि संरक्षण विभागाचे प्रभारी कार्यकारी संचालक हे या योजनेअंतर्गत अपील प्राधिकारी असतील.
2. तक्रार दाखल करण्यासाठीची कारणे
कंपनीच्या एखाद्या कृतीमुळे किंवा कृती न केल्यामुळे (लोपामुळे) सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने व्यथित झालेला ग्राहक स्वतः किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत तक्रार दाखल करू शकतो, जर:
- कंपनीने तक्रार संपूर्णपणे किंवा अंशतः फेटाळली आहे; किंवा
- कंपनीने दिलेले उत्तर तक्रारदाराला असमाधानकारक आहे; किंवा
- तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत (किंवा आरबीआयने विहित केलेल्या कालावधीत, यापैकी जो कालावधी अधिक असेल त्या कालावधीत) कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
3. तक्रार टिकण्यायोग्य नसण्याची कारणे:
खालील बाबींशी संबंधित तक्रारी या योजनेच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत आणि त्या सुरुवातीलाच फेटाळल्या जातील:
- कंपनीच्या व्यावसायिक निर्णयाशी किंवा विवेकाशी संबंधित बाबी;
- विक्रेता आणि कंपनी यांच्यातील वाद;
- कंपनीचे व्यवस्थापन किंवा कार्यकारी अधिकारी यांच्याविरुद्धच्या तक्रारी;
- न्यायालयीन/अर्ध-न्यायालयीन किंवा वैधानिक किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्राधिकरणाच्या आदेशांचे पालन करताना कंपनीने केलेल्या एखाद्या कृतीतून उद्भवलेली तक्रार;
- रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक कक्षेत न येणारी सेवा;
- विनियमित संस्थांमधील वाद;
- एखाद्या कंपनीतील कर्मचारी-मालक संबंधांशी संबंधित वाद;
- क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) ॲक्ट, २००५' च्या कलम १८ मध्ये ज्यासाठी उपाययोजना उपलब्ध करून दिली आहे अशी तक्रार; आणि या योजनेच्या कक्षेत समाविष्ट नसलेल्या कंपनीच्या ग्राहकांशी संबंधित तक्रार.
या योजनेअंतर्गत तक्रार तेव्हाच दाखल करण्यायोग्य असेल, जेव्हा योजनेच्या खंड १०(१) मध्ये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता केली जाईल.
4. तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धती आणि प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत तक्रारी खालील माध्यमांचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात दाखल केल्या जाऊ शकतात:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
केंद्रीकृत पावती आणि प्रक्रिया केंद्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक, चौथा मजला, सेक्टर १७, सेंट्रल विस्टा, चंदीगड - १६००१७
टोल-फ्री क्रमांक: # 14448 इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) २४x७
उपलब्ध.मानवी कर्मचारी सहाय्य: सोमवार ते शनिवार, सकाळी ८:०० ते रात्री १०:०० (इंग्रजी, हिंदी आणि १० प्रादेशिक भाषा).
5. तक्रार दाखल करण्यासाठीची मुदत
आरबीआय लोकपालाकडे तक्रार केवळ खालील परिस्थितीतच दाखल करता येते:
- ३० दिवसांची प्रतिसाद कालावधी संपल्याच्या तारखेपासून किंवा कंपनीकडून आलेल्या शेवटच्या संवादाच्या तारखेपासून — यांपैकी जी तारीख नंतरची असेल — ९० दिवसांच्या आत आरबीआय लोकपालाकडे तक्रार केली जाते.
- अशा दाव्यांसाठी 'मर्यादा कायदा, १९६३' अन्वये विहित केलेल्या मुदतीची समाप्ती होण्यापूर्वीच कंपनीकडे सुरुवातीची तक्रार करण्यात आली होती.
या योजनेची प्रत आरबीआयच्या संकेतस्थळावर (www.rbi.org.in) CMS पोर्टलवर (https://cms.rbi.org.in) आणि कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे (https://www.unifinz.in/).
कंपनीच्या मुख्य नोडल अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क तपशील
श्रीमती. प्रियंका जोशी
एमसीटी हाऊस (पहिला मजला), न्यू फ्रेंड्स कॉलनी, सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशनजवळ, नवी दिल्ली - ११० ०२५
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
জনস্বার্থে এবং নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি সাশ্রয়ী, দ্রুত এবং অ-বিরোধমূলক বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রদানের উদ্দেশ্যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক – ইন্টিগ্রেটেড ওম্বাডসম্যান স্কিম, 2026 (“IOS 2026”) প্রবর্তন করেছে। এই স্কিমটি মূলত পূর্ববর্তী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক – ইন্টিগ্রেটেড ওম্বাডসম্যান স্কিম, 2021 (“IOS 2021”)-কে প্রতিস্থাপন ও বাতিল করেছে।
1. স্কিমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
- সমন্বিত পরিকাঠামো: অভিযোগকারীকে আর আলাদা করে নির্ধারণ করতে হবে না যে কোন স্কিমের আওতায় তাকে ওম্বাডসম্যানের কাছে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে, কারণ সব স্কিম-ই সমন্বিত রয়েছে।
- পরিষেবা সংক্রান্ত ঘাটতির সংজ্ঞা: এই স্কিমে ‘পরিষেবা সংক্রান্ত ঘাটতি’ বলতে যে কোনও পরিষেবায় এমন কোনও ত্রুটি বা অপ্রতুলতাকে বোঝানো হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রিত সংস্থার আইনগতভাবে বা অন্যভাবে প্রদত্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে ঘটে এবং যার ফলে গ্রাহকের আর্থিক ক্ষতি বা অন্য ধরনের ক্ষতি হতে পারে বা নাও হতে পারে। অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে স্কিমের ধারা 10 অনুযায়ী নির্দিষ্ট শর্তাবলি ও ব্যতিক্রমের নির্দিষ্ট তালিকা প্রযোজ্য হবে।
- স্থানীয় এখতিয়ারের অবসান : এই স্কিমের মাধ্য়মে প্রতিটি ওম্বাডসম্যান অফিসে যে পৃথক স্থানীয় এখতিয়ারের পদ্ধতি তা বাতিল করা হয়েছে, যারফলে নিবন্ধিত অভিযোগগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে বরাদ্দ করা হবে। লিখিত ও ইমেল অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য RBI, চণ্ডীগড়ে একটি কেন্দ্রীয় গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- বিরোধের কোনও আর্থিক সীমা নেই : এই স্কিমের অধীনে বিবেচিত বিরোধের অর্থমূল্যের কোনও সর্বোচ্চ সীমা নেই।
- ক্ষতিপূরণের সীমা: এই স্কিম অনুযায়ী, পরোক্ষ ক্ষতির জন্য সর্বোচ্চ 30 লাখ টাকা পর্যন্ত এবং সময়ের ক্ষতি, ব্যয় এবং হয়রানি/মানসিক কষ্টের জন্য সর্বোচ্চ 3 লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে।
- প্রতিনিধিত্ব: নিয়ন্ত্রিত সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার দায়িত্ব প্রধান কার্যালয়ের মুখ্য নোডাল অফিসার-এর উপরেই বরাদ্দ থাকবে, যার পদমর্যাদা জেনারেল ম্যানেজার বা সমমানের নিচে হতে পারবে না।
- আবেদন: যেসব ক্ষেত্রে ধারা 15(1)(a) অনুযায়ী ওম্বাডসম্যান কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নথি/তথ্য প্রদান না করার কারণে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, অথবা ধারা 14(8) অনুযায়ী RBI ওম্বাডসম্যান-এর কাছে উপস্থাপিত নথি ও উপকরণের ভিত্তিতে বিষয়টির সমাধান না হয়, সেসব ক্ষেত্রে কোম্পানির আবেদন করার অধিকার থাকবে না। তবে এই শর্ত প্রযোজ্য যে, কোনও সিদ্ধান্ত প্রদান করার আগে উভয় পক্ষকে (মৌখিক অথবা লিখিতভাবে) বক্তব্য উপস্থাপনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- আবেদন কর্তৃপক্ষ : এই স্কিমের অধীনে RBI-এর গ্রাহক শিক্ষা এবং সুরক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আবেদন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবেন।
2. অভিযোগ নথিভুক্তিকরণের ভিত্তি
কোম্পানির কোনও কার্য বা অবহেলার ফলে পরিষেবার ঘাটতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোনও গ্রাহক নিজে অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন, যদি:
- অভিযোগটি কোম্পানি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে থাকে; অথবা
- কোম্পানির প্রদত্ত উত্তর অভিযোগকারীর কাছে সন্তোষজনক না হয়; অথবা
- অভিযোগ নথিভুক্তিকরণের তারিখ থেকে 30 দিন এর মধ্যে (অথবা RBI নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী, যেটি বেশি) কোম্পানির কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া না যায়।
3. অভিযোগ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ভিত্তি
নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত অভিযোগ এই স্কিমের আওতায় পড়বে না এবং প্রাথমিক পর্যায়েই বাতিল বলে গণ্য হবে:
- কোম্পানির বাণিজ্যিক মূল্যায়ন বা সিদ্ধান্তসংক্রান্ত বিষয়;
- কোনও বিক্রেতা এবং কোম্পানির মধ্যে বিরোধ;
- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা বা নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ;
- বিচারিক, আধা-বিচারিক, আইনগত বা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করতে গিয়ে কোম্পানির গৃহীত পদক্ষেপ থেকে উদ্ভূত অভিযোগ;
- এমন কোনও পরিষেবা যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রক আওতার মধ্যে পড়ে না।
- নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনও বিরোধ;
- কোম্পানির কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার সম্পর্কসংক্রান্ত কোনও বিরোধ;
- ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিজ (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, 2005-এর ধারা 18 অনুযায়ী যার প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে এমন অভিযোগ; এবং এই স্কিমের আওতাভুক্ত নয় এমন কোনও কোম্পানির গ্রাহকসংক্রান্ত অভিযোগ।
এই স্কিমের অধীনে কোনও অভিযোগ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন স্কিমের ধারা 10(1)-এ নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করা হবে।
4. অভিযোগ নথিভুক্তিকরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া
এই স্কিমের অধীনে নিম্নলিখিত মাধ্যমে ইলেকট্রনিক বা লিখিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নথিভুক্ত করা যেতে পারে:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
সেন্ট্রালাইজড রিসিপ্ট অ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, 4র্থ ফ্লোর, সেক্টর 17, সেন্ট্রাল ভিস্তা, চণ্ডীগড় - 160017
টোল-ফ্রি নম্বর: # 14448 ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম (IVRS): 24x7
উপলব্ধ।মানব সহায়তা: সোমবার থেকে শনিবার, সকাল 8:00 AM থেকে রাত 10:00 PM পর্যন্ত (ইংরেজি, হিন্দি এবং 10টি আঞ্চলিক ভাষায়)।
5. অভিযোগ নথিভুক্তিকরণের সময়সীমা
কোনও অভিযোগ RBI ওম্বাডসম্যান-এর নিকট তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি:
- কোম্পানির 30 দিনের উত্তর প্রদানের সময়সীমা শেষ হওয়ার তারিখ থেকে, অথবা কোম্পানির সর্বশেষ যোগাযোগের তারিখ থেকে (যেটি পরবর্তী) 90 দিনের মধ্যে RBI ওম্বাডসম্যান-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়।
- কোম্পানির নিকট প্রাথমিক অভিযোগটি উক্ত দাবির জন্য লিমিটেশন অ্যাক্ট, 1963-এ নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে দায়ের করা হয়ে থাকে।
স্কিমটির একটি অনুলিপি RBI-এর ওয়েবসাইট (www.rbi.org.in) CMS পোর্টাল (https://cms.rbi.org.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। (https://www.unifinz.in/).
কোম্পানির প্রিন্সিপাল নোডাল অফিসার-এর নাম ও যোগাযোগের বিবরণ
শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা যোশী
MCT হাউস (1ম তল), নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি, সুখদেব বিহার মেট্রো স্টেশনের নিকটে, নিউ দিল্লি - 110025
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ವಿವಾದರಹಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ - ಸಮಗ್ರ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಯೋಜನೆ, 2026 (“IOS 2026”) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿಂದಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಸಮಗ್ರ ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಯೋಜನೆ, 2021 ("IOS 2021") ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
1. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಏಕೀಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟು: ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಏಕೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೂರುದಾರರು ಯಾವ ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯ: ಯೋಜನೆಯು 'ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ'ಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕವು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಂಟುಮಾಡದಿರಬಹುದು. ದೂರುಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತು 10 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಂದಾಯಿತ ದೂರುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು RBI, ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ವಿವಾದಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
- ಪರಿಹಾರ ಮಿತಿ: ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ₹30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಷ್ಟ, ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ/ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಗಾಗಿ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ: ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಮೇಲ್ಮನವಿ: ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಷರತ್ತು 15(1)(a) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ RBI ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಷರತ್ತು 14(8) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ RBI ನ ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಧಾರಗಳು
ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:
- ಕಂಪನಿಯು ದೂರುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ
- ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ
- ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ (ಅಥವಾ RBI ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಯದೊಳಗೆ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನದೋ ಅದು) ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರದಿದ್ದರೆ.
3. ದೂರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳು:
ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
- ಕಂಪನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು;
- ಮಾರಾಟಗಾರ(ವೆಂಡರ್) ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ;
- ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರುಗಳು;
- ನ್ಯಾಯಾಂಗ/ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೂರು;
- ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸೇವೆ;
- ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ;
- ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ-ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಾದ;
- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾದ ದೂರು; ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರು.
ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತು 10(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
4. ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೆಕ್ಟರ್ 17, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ, ಚಂಡೀಗಢ - 160017
ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: # 14448 ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (IVRS) 24x7
ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಮಾನವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಬಲ: ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:00 ರವರೆಗೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು 10 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು).
5. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳು
RBI ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು:
- 30-ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕೊನೆಯ ಸಂವಹನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂತರದ ದಿನಾಂಕವೋ, ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ RBI ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಕಂಪನಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದೂರನ್ನು ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1963 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಯು RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್ (www.rbi.org.in) ಮತ್ತು CMS ಪೋರ್ಟಲ್ (https://cms.rbi.org.in) ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ (https://www.unifinz.in/).
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೋಶಿ
MCT ಹೌಸ್ (ಮಹಡಿ-1) ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಸುಖದೇವ್ ವಿಹಾರ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನವದೆಹಲಿ - 110025
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
பொதுமக்களின் நலன் கருதி, செலவில்லாத, விரைவான மற்றும் சுமூகமான முறையில் புகார்களுக்குத் தீர்வுகாணும் நோக்கத்தில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 'ரிசர்வ் வங்கி – ஒருங்கிணைந்த ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2026' (IOS 2026)-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டம், இதற்கு முன் நடைமுறையில் இருந்த 'ரிசர்வ் வங்கி – ஒருங்கிணைந்த அம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2021'-ஐ நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
1. இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
- ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பு: அனைத்துத் திட்டங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், புகார்தாரர் தான் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ் புகார் அளிக்க வேண்டும் என்று இனித் தேடித் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
- சேவைக் குறைபாடு வரையறை: சட்டப்படியோ அல்லது ஒப்பந்தப்படியோ ஒரு நிறுவனம் வழங்க வேண்டிய சேவையில் ஏதேனும் குறைபாடோ அல்லது போதாமையோ இருந்தால், அது 'சேவைக் குறைபாடு' என்று இந்தத் திட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாடிக்கையாளருக்குப் பண இழப்பு ஏற்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும், அவர் புகார் அளிக்கலாம். (புகார்கள் திட்டத்தின் 10-வது பிரிவில் உள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது).
- எல்லைக் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை: ஒவ்வொரு ஒம்புட்ஸ்மேன் அலுவலகத்திற்கும் என்று இருந்த தனித்தனி இட எல்லைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது பதிவாகும் புகார்கள் அனைத்தும் மத்திய அளவில் கையாளப்படும். தபால் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் வரும் புகார்களைப் பெற்று, அவற்றை ஆரம்பகட்டப் பரிசீலனை செய்வதற்காக சண்டிகரில் உள்ள இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் ஒரு 'மத்திய ரசீது மற்றும் செயலாக்க மையம்' அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- தகராறு தொகைக்கு வரம்பு இல்லை: இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பரிசீலிக்கப்படும் புகாரில் உள்ள பணத் தொகைக்கு எந்தவித உச்ச வரம்பும் இல்லை.
- இழப்பீடு வரம்புகள்: இந்தத் திட்டத்தின்படி, சேவைக் குறைபாட்டால் ஏற்பட்ட நேரடி இழப்புகளுக்கு ₹30 லட்சம் வரையிலும்; நேர விரயம், இதர செலவுகள் மற்றும் மன உளைச்சல் அல்லது துன்புறுத்தல்களுக்கு ₹3 லட்சம் வரையிலும் இழப்பீடு வழங்கப்படலாம்.
- பிரதிநிதித்துவம்: நிறுவனத்தின் சார்பில் ஆஜராகி தகவல்களை வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு, அதன் தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள 'முதன்மை நோடல் அதிகாரி' உடையதாகும். இவர் பொது மேலாளர் அல்லது அதற்கு இணையான பதவியில் இருப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
- மேல்முறையீடு: ஆவணங்கள் அல்லது தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்காத காரணத்திற்காக உட்பிரிவு 15(1)(a)-ன் கீழோ, அல்லது ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒம்புட்ஸ்மேன் முன் உள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் விவகாரம் தீர்க்கப்படாத நிலையில் உட்பிரிவு 14(8)-ன் கீழோ, நிறுவனத்திற்கு எதிராக ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டால், அந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய நிறுவனத்திற்கு உரிமை கிடையாது. இருப்பினும், இந்தத் தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு முன் இரு தரப்பினருக்கும் தங்களது தரப்பு நியாயத்தை (வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்துப்பூர்வமாகவோ) கூற போதுமான வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- மேல்முறையீட்டு அதிகாரி: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நுகர்வோர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையின் பொறுப்புச் செயல் இயக்குநர் இந்தத் திட்டத்தின் மேல்முறையீட்டு அதிகாரியாகச் செயல்படுவார்.
2. புகார் அளிப்பதற்கான காரணங்கள்:
நிறுவனத்தின் சேவைக் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு வாடிக்கையாளர் நேரிடையாகவோ அல்லது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி மூலமாகவோ பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் புகார் அளிக்கலாம்:
- உங்கள் புகார் நிறுவனத்தால் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ நிராகரிக்கப்பட்டால்.
- நிறுவனம் அளித்த பதில் உங்களுக்குத் திருப்திகரமாக இல்லை என்றால்.
- புகார் அளித்த 30 நாட்களுக்குள் (அல்லது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள், எது அதிகமோ அந்த காலத்திற்குள்)நிறுவனத்திடமிருந்து எந்தப் பதிலும் வராமல் இருந்தால்.
3. புகார் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் இருப்பதற்கான காரணங்கள்:
பின்வரும் விஷயங்கள் தொடர்பான புகார்கள் இந்தத் திட்டத்தின் வரம்பிற்குள் வராது மற்றும் அவை தொடக்கத்திலேயே நிராகரிக்கப்படும்:
- நிறுவனத்தின் வணிகரீதியான முடிவுகள் அல்லது தீர்ப்புகள் தொடர்பான விஷயங்கள்.
- விற்பனையாளர் மற்றும் நிறுவனத்திற்கு இடையிலான தகராறு.
- நிறுவனத்தின் மேலாண்மை அல்லது நிர்வாகிகள் மீதான புகார்கள்.
- நீதிமன்றம், சட்டப்பூர்வ அமைப்புகள் அல்லது சட்ட அமலாக்கத் துறையின் உத்தரவுகளுக்கு இணங்க நிறுவனம் எடுத்த நடவடிக்கையினால் ஏற்படும் புகார்கள்.
- இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) கட்டுப்பாட்டு வரம்பிற்குள் வராத சேவைகள்.
- ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான தகராறுகள்.
- ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர் மற்றும் முதலாளி உறவு தொடர்பான தகராறுகள்.
- கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் (ஒழுங்குமுறை) சட்டம் 2005-ன் பிரிவு 18-ன் கீழ் தீர்வு காணக்கூடிய புகார்கள்; மற்றும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வராத நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பான புகார்கள்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு புகார், அதன் உட்பிரிவு 10(1)-ல் கூறப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
4. புகார்கள் அளிப்பதற்கான முறைகள் மற்றும் நடைமுறை
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் புகார்களை மின்னணு அல்லது நேரடி முறையில் பின்வரும் வழிகளில் பதிவு செய்யலாம்:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
மத்திய ரசீது மற்றும் செயலாக்க மையம் (CRPC), இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, 4வது தளம், செக்டார் 17, சென்ட்ரல் விஸ்டா, சண்டிகர் - 160017.
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: # 14448 24 மணிநேரமும் செயல்படும் தானியங்கி குரல் பதில் அமைப்பு (IVRS).நேரடி அலுவலர் உதவி: திங்கள் முதல் சனி வரை, காலை 8:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை (ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் 10 பிராந்திய மொழிகளில் கிடைக்கும்).
5. புகார் அளிப்பதற்கான கால வரம்புகள்
பின்வரும் சூழல்களில் மட்டுமே இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒம்புட்ஸ்மேன் முன் புகாரை அளிக்க முடியும்:
- • நிறுவனத்திடம் இருந்து பதில் கிடைக்க வேண்டிய 30 நாள் காலக்கெடு முடிந்த பிறகு, அல்லது நிறுவனத்திடமிருந்து வந்த கடைசித் தகவலுக்குப் பிறகு (இதில் எது பிந்தைய தேதியோ) அதிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் ஒம்புட்ஸ்மேனிடம் புகார் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- • நிறுவனத்திடம் முதலில் அளிக்கப்பட்ட புகாரானது, காலவரையறைச் சட்டம், 1963-ன் கீழ் அத்தகைய கோரிக்கைகளுக்காகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலக்கெடு முடிவதற்குள் அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தின் நகல் ரிசர்வ் வங்கியின் இணையதளம் (www.rbi.org.in) CMS போர்டல் (https://cms.rbi.org.in) மற்றும் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் கிடைக்கிறது (https://www.unifinz.in/).
நிறுவனத்தின் முதன்மை நோடல் அதிகாரியின் பெயர் மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள்:
செல்வி. பிரியங்கா ஜோஷி
MCT ஹவுஸ் (தளம்-1), நியூ பிரண்ட்ஸ் காலனி, சுக்தேவ் விஹார் மெட்ரோ நிலையம் அருகில், புது தில்லி - 110025.
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మరియు నియంత్రిత సంస్థల పై వచ్చే ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన, వేగవంతమైన, వివాదరహిత ప్రత్యామ్నాయ ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 'రిజర్వ్ బ్యాంక్ – ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ స్కీమ్, 2026 (“IOS 2026”)'ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం, గతంలో ఉన్న 'రిజర్వ్ బ్యాంక్ – ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ స్కీమ్, 2021 (“IOS 2021”) స్థానంలో అమలులోకి వస్తుంది, దానిని రద్దు చేస్తుంది.
1. పథకం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు
- ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్: పథకాలన్నీ ఏకీకృతం చేయబడినందున, ఫిర్యాదుదారు తాను ఏ పథకం కింద అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదు చేయాలో గుర్తించాల్సిన అవసరం ఇకపై లేదు.
- నిర్వచించబడిన సేవలో లోపం: ఈ పథకం 'నిర్వచించబడిన సేవలో లోపం'ను, నియంత్రిత సంస్థ చట్టబద్ధంగా లేదా ఇతరత్రా అందించాల్సిన ఏదైనా సేవలో లోపం లేదా అసంపూర్ణతగా నిర్వచిస్తుంది. దీనివల్ల వినియోగదారునికి ఆర్థిక నష్టం లేదా హాని కలగవచ్చు లేదా కలగకపోవచ్చు. ఈ పథకంలోని 10వ నిబంధన ప్రకారం, ఫిర్యాదులు నిర్దిష్టమైన పరిశీలనార్హత షరతులు మరియు మినహాయింపులకు లోబడి ఉంటాయి.
- స్థానిక అధికార పరిధి లేదు: ఈ పథకం ప్రతి అంబుడ్స్మన్ కార్యాలయం యొక్క స్థానిక అధికార పరిధిని తొలగించి, నమోదైన ఫిర్యాదులను కేంద్రస్థాయికి కేటాయించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. భౌతిక మరియు ఈమెయిల్ ఫిర్యాదులను స్వీకరించడానికి మరియు ప్రాథమికంగా ప్రాసెస్ చేయడం కొరకు, RBI, చండీగఢ్లో ఒక కేంద్రీకృత రసీదు మరియు ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
- వివాదంపై ఆర్థిక పరిమితి లేదు: ఈ పథకం కింద పరిగణించబడే వివాదంలోని మొత్తంపై ఎటువంటి పరిమితి లేదు.
- నష్టపరిహార పరిమితులు: ఈ పథకం కింద, పర్యవసాన నష్టానికి ₹30 లక్షల వరకు మరియు సమయం వృధా అయినందుకు, అయిన ఖర్చులకు, మరియు వేధింపులు/మానసిక వేదనకు ₹3 లక్షల వరకు నష్టపరిహారం అందించబడుతుంది.
- ప్రాతినిధ్యం: నియంత్రిత సంస్థకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం మరియు సమాచారాన్ని అందించే బాధ్యత వారి ప్రధాన కార్యాలయంలోని ప్రధాన నోడల్ అధికారిపై ఉంటుంది, ఆయన హోదా జనరల్ మేనేజర్ లేదా దానికి సమానమైన దానికంటే తక్కువగా ఉండకూడదు.
- అప్పీల్: డాక్యూమెంట్లు లేదా సమాచారాన్ని సమర్పించనందున క్లాజ్ 15(1)(a) ప్రకారం అంబుడ్స్మన్ కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా అవార్డు జారీ చేయబడిన సందర్భాల్లో, లేదా RBI అంబుడ్స్మన్ ముందు ఉంచిన డాక్యూమెంట్లు మరియు ఆధారాల ఆధారంగా క్లాజ్ 14(8) కింద విషయం పరిష్కారం కాని సందర్భాల్లో, అప్పీల్ చేసే హక్కు కంపెనీకి ఉండదు. అవార్డును జారీ చేయడానికి ముందు ఇరు పక్షాలకు (మౌఖికంగా లేదా వ్రాతపూర్వకంగా) తమ వాదనలు వినిపించుకోవడానికి సహేతుకమైన అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది.
- అప్పీలేట్ అథారిటీ: ఈ పథకం కింద RBI యొక్క వినియోగదారుల విద్య మరియు రక్షణ విభాగానికి బాధ్యత వహించే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అప్పీలేట్ అథారిటీగా ఉంటారు.
2. ఫిర్యాదు దాఖలు చేయడానికి గల కారణాలు
కంపెనీ యొక్క చర్య లేదా లోపం వలన సేవలో లోపం ఏర్పడి నష్టపోయిన వినియోగదారు, ఈ క్రింది సందర్భాలలో వ్యక్తిగతంగా లేదా అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా ఫిర్యాదును దాఖలు చేయవచ్చు:
- కంపెనీ ద్వారా ఫిర్యాదు పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా తిరస్కరించబడినప్పుడు; లేదా
- కంపెనీ అందించిన స్పందన ఫిర్యాదుదారునికి అసంతృప్తికరంగా ఉన్నప్పుడు; లేదా
- ఫిర్యాదు చేసిన తేదీ నుండి 30 రోజులలోపు (లేదా RBI నిర్దేశించిన సమయంలోపు, ఏది ఎక్కువైతే అది) కంపెనీ నుండి ఎటువంటి స్పందన అందనప్పుడు.
3. ఫిర్యాదును స్వీకరించకపోవడానికి గల కారణాలు:
ఈ క్రింది విషయాలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు ఈ పథకం పరిధి నుండి మినహాయించబడ్డాయి మరియు ప్రారంభంలోనే తిరస్కరించబడతాయి:
- కంపెనీ యొక్క వాణిజ్య తీర్పు లేదా నిర్ణయానికి సంబంధించిన విషయాలు;
- విక్రేత మరియు కంపెనీ మధ్య వివాదం;
- కంపెనీ యాజమాన్యం లేదా కార్యనిర్వాహకులపై ఫిర్యాదులు;
- న్యాయ/అర్ధ-న్యాయ లేదా శాసనబద్ధ లేదా చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికార సంస్థ యొక్క ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కంపెనీ తీసుకున్న చర్య నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఫిర్యాదు;
- రిజర్వ్ బ్యాంక్ నియంత్రణ పరిధిలోకి రాని సేవ;
- నియంత్రిత సంస్థల మధ్య వివాదం;
- కంపెనీ యొక్క ఉద్యోగి-యజమాని సంబంధానికి సంబంధించిన వివాదం;
- క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీల (నియంత్రణ) చట్టం, 2005లోని సెక్షన్ 18లో పరిహారం అందించబడిన ఫిర్యాదు; మరియు ఈ పథకం కింద చేర్చబడని కంపెనీ కస్టమర్లకు సంబంధించిన ఫిర్యాదు.
ఈ పథకంలోని క్లాజ్ 10(1) కింద సూచించిన షరతులు నెరవేరితేనే, ఈ పథకం కింద ఫిర్యాదు స్వీకరించబడుతుంది.
4. ఫిర్యాదులు దాఖలు చేయడానికి గల పద్ధతులు & విధానం
ఈ పథకం కింద ఫిర్యాదులను ఈ క్రింది మార్గాలను ఉపయోగించి ఎలక్ట్రానిక్ లేదా భౌతిక పద్ధతిలో దాఖలు చేయవచ్చు:
https://cms.rbi.org.in
crpc@rbi.org.in
కేంద్రీకృత రసీదు మరియు ప్రాసెసింగ్ కేంద్రం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 4వ అంతస్తు, సెక్టార్ 17, సెంట్రల్ విస్టా, చండీగఢ్ - 160017
టోల్-ఫ్రీ నంబర్: # 14448 ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ (IVRS) 24x7
అందుబాటులో ఉంటుంది.సిబ్బంది ద్వారా సహాయం: సోమవారం నుండి శనివారం వరకు, ఉదయం 8:00 నుండి రాత్రి 10:00 గంటల వరకు (ఇంగ్లీష్, హిందీ మరియు 10 ప్రాంతీయ భాషలలో).
5. ఫిర్యాదు దాఖలు చేయడానికి గల సమయ పరిమితులు
RBI అంబుడ్స్మన్ వద్ద ఫిర్యాదును ఈ క్రింది సందర్భాలలో మాత్రమే స్వీకరిస్తారు:
- 30 రోజుల స్పందన గడువు ముగిసిన తేదీ నుండి లేదా కంపెనీ నుండి వచ్చిన చివరి సమాచార తేదీ నుండి (ఏది తర్వాత అయితే ఆ తేదీ నుండి) 90 రోజులలోపు RBI అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే.
- అటువంటి క్లెయిమ్ల కోసం లిమిటేషన్ యాక్ట్, 1963 ప్రకారం నిర్దేశించిన గడువు ముగియడానికి ముందే కంపెనీకి ప్రాథమిక ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే.
ఈ పథకానికి సంబంధించిన కాపీ RBIవెబ్సైట్ (www.rbi.org.in) CMS పోర్టల్ (https://cms.rbi.org.in) మరియు కంపెనీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. (https://www.unifinz.in/).
కంపెనీ యొక్క ప్రిన్సిపల్ నోడల్ ఆఫీసర్ పేరు మరియు సంప్రదింపు వివరాలు
శ్రీమతి ప్రియాంక జోషి
MCT హౌస్ (1వ అంతస్తు), న్యూ ఫ్రెండ్స్ కాలనీ, సుఖ్దేవ్ విహార్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర, న్యూ ఢిల్లీ - 110025
+91-9266-74-4507
priyanka.joshi@lendingplate.com
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